हिसार ( बातों बातों में / हरियाणा डेस्क ) बेशक यह देर से लिया गया निर्णय है’ परंतु तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द करवाने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा स्वागत योग्य है! यह गत 1 वर्ष से संघर्षरत किसानों तथा भारतीय लोकतंत्र की जीत है” यह बात आज जारी अपने बयान में न्याय पक्ष के अध्यक्ष तथा केंद्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रणदीप लोहचब ने जारी कही” उन्होंने आगे कहा कि देश के किसानों ने”किसान संगठनों ने”प्रतिभावान नागरिकों ने’ इन तीनों बिलों को किसान विरोधी बताया था’ किसान महसूस करता था कि यह तीनों कृषि कानून उनके अस्तित्व को समाप्त करने वाले कारपोरेट के हित में बनाए गए कानून है! रणदीप लोहचाब ने कहा कि भविष्य में देश की केंद्र सरकार तथा संसद जब भी किसान के लिए कोई व्यवस्था का निर्माण करें उसमें देश के किसानों को विश्वास में ले तथा किसान हित गरीब हित देश हित में कानून बनाएं !जल्दबाजी में आनन-फानन में तुरंत अध्यादेश जारी करके सरकार ने फैसला लेकर संसद में बिल पारित करवा दिए थे जो शंका का बड़ा कारण बना! जब सरकार ने तीनों बिलों को निलंबित किया था उस समय यदि यह तीनोंबिल रद्द किए जाते तो यह बहुत ही गरिमा पूर्ण निर्णय होता ! आगामी संसद अधिवेशन में एमएसपी पर कानून बनाकर किसानों से न्याय किया जाना देश हित में है!