यदि लोकतंत्र न होता तो यह जनरल डायर था: रणदीप लोहचब

हिसार ( बातों बातों में /हरियाणा डैस्क) जब तक जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की व्यवस्था नहीं की जाती, अंग्रेज कालीन नौकरशाही को आचरण का मूल्यांकन किए बिना केवल एक लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाता रहेगा, तो ऐसे नासूर जनता के सामने आते ही रहेंगे ,यह आजादी के बाद की हमारी संसद का दोष है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने पर भी तानाशाही व्यवस्था को जनता के सिर से हटाया नहीं गया, समाधान नौकरशाही को समाप्त करके जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकार देना है! केवल आईएएस- एचसीएस ही नहीं जिले के एसएसपी की नियुक्ति भी जब तक जनता के वोटों द्वारा करने की व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक जनता तथा जनप्रतिनिधियों की अवहेलना होती रहेगी, यह नौकरशाह मनमानी करते रहेंगे, आज प्रेस में जारी अपने बयान में न्याय पक्ष अध्यक्ष रणदीप लोहचब ने कहा कि देश में ऐसे छुपे हुए न जाने कितने लोग हैं जो समय समय पर क्रूरता करते हैं, करोना काल में भी एक ऐसे ही नौकरशाह ने दूल्हा दुल्हन तथा बारातियों का अपमान किया था! यह मामला देश की जनता के समक्ष उजागर हुआ है, इसलिए इस एसडीएम के विरुद्ध हत्या -इरादा कत्ल -दरिंदगी- तानाशाही- लोकतंत्र की हत्या करने जैसी तमाम धाराएं लगाकर 3 महीने की निश्चित अवधि में विशेष अदालत द्वारा फैसला करवाया जाना जरूरी है, ताकि देश के नौकरशाह कुछ तो सबक ले सकें! किसी न्यायिक जांच की जरूरत नहीं दोषी अफसर का जिंदा वीडियो अपराध का प्रमाण है, यह केवल किसानों को न्याय देने की बात नहीं, यह देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा का मामला है! हरियाणा प्रदेश के हर जागरूक नागरिक को इस समय किसानों के साथ हुई इस आपराधिक घटना की निंदा करके किसानों का साथ देना चाहिए! रणदीप लोहचब ने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से ऐसे अधिकारी जिनका हरियाणा प्रदेश की जनता से कोई लगाव नहीं है , जो संवेदनहीन है, उनकी पहचान करके तुरंत प्रदेश से बाहर करना चाहिए!